सुव्रत दास ! यिनी जुन पेशामा छन्, त्यसले सार्वजनिक परिचय माग्दैन, खोज्दैन । बुझ्ने हिसाबले भन्दा, उनको पेशाका लागि सार्वजनिक परिचय वर्जित छ । किनकि, नेपालस्थित दूतावासमा कन्सुलरको आवरणमा बस्ने यिनी भारतीय बाहृय गुप्तचर संस्था ‘र’ का अधिकारी हुन् ।
भारतीय दूतावासको वेबसाइट होस् वा उनको भिजिटिङ कार्ड, जहाँ पनि उनको पद ‘कन्सुलर’ लेखिएको हुन्थ्यो । यसैलाई गुप्तचरीमा आवरण भनिन्छ । तर उनले नेपालबसाइका क्रममा त्यो आवरण च्यात्ने काम मात्र गरेनन्, हस्तक्षेपकारी रुपसमेत प्रदर्शन गरे । आफ्नो मर्यादासम्म बिर्सेर उनले नेपाल बसाइका क्रममा जे गरे, त्यो घरेलु राजनीतिप्रति सामान्य चासो राख्नेबाट पक्कै पनि लुकेको छैन । यी तिनै सुव्रत दास हुन्, जसले तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) परित्याग गरी माओवादी प्रवेश गरेका मधेशी मूलका नेता रामकुमार शर्मालाई २०६७ साउन २० र २१ मा फोन गरी ज्यान मार्ने धम्की दिएका थिए ।
संविधानसभाका सभासद्समेत रहेका शर्मालाई त्यतिबेला धम्क्याइएको थियो, जति बेला माओवादीकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र काङ्ग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्री पदको अनिणिर्त दौडमा थिए ।
त्यसबेला ‘र’ का लागि नेपालस्थित मिसन प्रमुख थिए पिटर जेपी हनामन, जो २०६९ भदौमा कार्यकाल सकेर भारत फर्किसकेका छन् । उनीपछिको दोस्रो वरीयताका अधिकृत हुन्- सुव्रत दास । माथि उनले तत्कालीन सभासद् शर्मालाई धम्की दिएको बारे चर्चा गरियो । अब यस्तो तथ्यसँग साक्षात्कार गर्नुस्, जुन प्रकरण हत्याको उद्देश्यसँग सम्बन्धित थियो र त्यसको योजना बनाउनमा दासको प्रत्यक्ष संलग्नता थियो ।
केन्द्रीय कारागारमा थुनामा रहेका युनुस अन्सारीमाथि २०६७ फागुन २६ मा हत्या गर्ने उद्देश्यले गरिएको गोली प्रहारको योजनामा साथ लिने उद्देश्यले एक भारतीय अधिकारीले हत्या अपराधमा सोही कारागारमा रहेका कुख्यात अपराधी चाल्र्स शोभराजलाई भेटेका थिए । हो, सुव्रत दास तिनै अधिकारी हुन् ।
२०६७ पुस १७ मा एक्लै शोभराजसँग भेटेका दासले भोलिपल्ट आफ्ना हाकिम अर्थात् ‘र’ का लागि नेपालस्थित मिसनका प्रमुख पिटर जेपी हनामनलाई लिएर भेट्न पुगेका थिए । यस्तो भेटको प्रबन्ध मिलाइदिनेमा मुलुकभित्रैका सुरक्षा र जेल प्रशासन अधिकारीहरु थिए । कुनै कूटनीति प्रक्रिया पूरा नगरी असान्दर्भिक व्यक्तिसँगको भेटघाट पक्कै पनि संशयपूर्ण थियो । त्यसैले नेपाली सुरक्षा अधिकारी तथा केन्द्रीय कारागारमा भएको गोली प्रहारको घटना सम्बन्धमा गठित जाँचबुझ आयोगले यसबारे विस्तृत खोजीसमेत गर्यो । यसबाट के खुल्यो भने, युनुसको हत्या गर्ने योजनामा दासको भूमिका महत्वपूर्ण थियो । आयोगले भनेको छ :
कन्सुलर सुव्रत दास कूटनीतिक प्रक्रिया पूरा नगरी नेपाली कारागारमा रहेका कैदीहरुलाई सोझै भेटघाट गर्न आएको देखिएको छ । उनले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै कुख्यात रहेका व्यक्तिलाई भेटघाट गर्न जानुपर्ने कारण देखिँदैन । अर्कोतर्फ भेटघाट गोप्य रुपमा गरिएको छ । निजले भेटघाट गरेपछि नेपालमा युनुस अन्सारीको हत्या गर्ने कार्यमा खटिएका व्यक्तिहरुको आवागमन बढ्दै गएको देखिन्छ । यस प्रकार घटनाका सन्दर्भहरुले निज सुव्रत दासले नेपाली प्रहरी प्रशासनलाई प्रभावमा पारेर युनुस अन्सारीलाई हत्या गर्न सघाउ पुग्ने वातावरण मिलाएको देखिन्छ ।
‘र’ का लागि नेपालस्थित अधिकारी दासलाई कूटनीतिक उन्मुक्ति सम्बन्धी नियमका कारण नेपालमा मुद्दा चलाई कारबाही गर्न सक्ने अवस्था थिएन । त्यसैले जाँचबुझ आयोग, २०६७ ले प्रतिवेदनको परिच्छेद ५ मा ‘दोषी किटान गरेको देहायका व्यक्तिहरुलाई देहाय बमोजिम सजाय सिफारिश गरिएको छ’ भन्दै ‘भारतीय दूतावासका कन्सुलर सुव्रत दासलाई पर्सना-नन-ग्राटा (नेपालमा रहनका लागि अयोग्य) घोषित गर्न’ नेपाल सरकारलाई सिफारिश गरेको छ ।
भारतले नरूचाएको भनिएको एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक महिनालगत्तै ‘र’ का अधिकारीसमेतको संलग्नतामा उच्च सुरक्षा रहेको केन्द्रीय कारागारमा गोलीकाण्ड हुनु संयोग मात्र थिएन ।
अर्को संयोग के पनि थियो भने, युनुसमाथि गोली प्रहार हुनुभन्दा केही दिनअघि मात्र नेपाल लगायत छिमेकी मुलुक हेर्ने भारतीय गुप्तचर संस्था ‘र’ का स्पेसल सेक्रेटरी आलोक जोशी काठमाडौँ आएका थिए । २०६६ सालसम्म नेपालमै ‘र’ को स्टेसन प्रमुख रहेका जोशी नेपालमा एक साता बिताएर २०६७ फागुन २३ मा स्वदेश फर्केका थिए र फागुन २६ मा युनुसमाथि गोली प्रहार भएको थियो । नेपालमा रहँदा थुप्रै राजनीतिक भेटघाट गरेका जोशीले नयाँ दिल्ली र्फकनुअघि केही उच्च सुरक्षा अधिकृतलाई समेत भेटेका थिए ।
आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन खनाल नेतृत्वको सरकारकै पालमा बुझाएको थियो । ‘र’ का अधिकारी दासलाई ‘पर्सना-नन-ग्राटा’ घोषित गर्दै देशनिकाला गर्ने आयोगको सिफारिश ‘राष्ट्रवादी’ भनिएको खनाल नेतृत्वको सरकारले नै लत्याएको अवस्थामा भारतीय सहयोगमै त्यसपछि बनेको बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारबाट कार्यान्वयन हुने आशा कसैलाई थिएन ।
तत्कालीन सभासद् शर्मालाई ज्यान मार्ने धम्की दिइएको सन्दर्भमा पनि तत्कालीन संसद्को मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले दासलाई ‘पर्सना-नन-ग्राटा’ घोषणा गर्दै देशनिकाला गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर ‘कठपुतली’ को संज्ञा पाएको तत्कालीन माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले, जो आफैँमा कामचलाउ भइसकेको थियो, पनि संसदीय समितिको आदेशलाई बेवास्ता गर्यो ।
निकट अतीतमा कुनै पनि कूटनीतिज्ञलाई ‘पर्सना-नन-ग्राटा’ घोषित गरी निकालिएको छैन । त्यो उदाहरण खोज्न एक दशकभन्दा अघिको इतिहास खोतल्नुपर्ने हुन्छ ।
२०५६ पुस २० मा नेपालस्थित पाकिस्तानी दूतावासका एक कर्मचारी वसिम सब्बुरलाई प्रहरीले नक्कली भारतीय रूपैयाँको कारोबारमा संलग्न भन्दै पक्राउ गरेको थियो । नेपालस्थित कूटनीतिज्ञ कुनै अपराधमा संलग्न पाइएमा उसलाई पक्रनुको साटो सरकारी निर्णय गरेर देशनिकाला गर्ने प्रचलन तोडी सब्बुरलाई गैरकूटनीतिक व्यवहार गर्दै पक्राउ गरिएको थियो । त्यस क्रममा उनको निवासलाई २४ घण्टा घेरासमेत हालिएको थियो । तर लगत्तै उनलाई कूटनीतिज्ञको व्यवहार गर्दै ‘पर्सना-नन-ग्राटा’ घोषित गरी देशनिकाला गरियो । उनको गिरफ्तारी कूटनीतिक क्षेत्रमा त्यस बेला ठूलो बहसको विषय बनेको थियो । त्यो घटना तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको आसन्न भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भएको थियो । त्यसपछि भ्रमण केही समयका लागि स्थगित भयो ।
दुई मुलुकका सरकार प्रमुखबीच द्विपक्षीय वार्ताका क्रममा आफ्नो हात माथि पार्ने उद्देश्यले भारतीय इशारामै सब्बुरको गिरफ्तारी गराइएको जानकारहरुको भनाइ छ ।
जबजब नेपाल-भारत द्विपक्षीय शीर्ष वार्ता हुन लागेको हुन्छ वा कुनै उच्चपदस्थ नेपाली अधिकारी (प्रधानमन्त्री, गृह वा रक्षामन्त्री), नेताको भारत भ्रमण तय हुन्छ वा उच्चपदस्थ भारतीय अधिकारी, नेताको नेपाल आगमनको कार्यक्रम हुन्छ तबतब नेपालमा मुस्लिम समुदायको कुनै न कुनै ‘आतङ्ककारी’ विस्फोटक पदार्थसहित वा कुनै ‘तस्कर’ जाली नोटसहित पक्राउ पर्ने गरेका छन् ।
भारतीय गुप्तचर संस्था ‘र’ का नेपालस्थित एक उच्चपदस्थ अधिकारी नै युनुस हत्याको योजना बुन्ने कार्यमा संलग्न देखिनुुले राष्ट्रिय सुरक्षामाथि चुनौती त थपिदिएको छ नै, यसले मुलुकको सार्वभौम सत्तामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । त्यसमाथि उनीविरूद्ध कारबाही गर्न सरकारले खुट्टा कमाएबाट राज्य कुन हदसम्म निरीह छ, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यो पहिलो घटना होइन जहाँ राज्य कमजोर देखिएको होस् । यस्ता प्रशस्त घटना छन्, जसमा राज्य पक्ष सबै कुरा थाहा पाएर पनि थाहा नपाएझै गरी बसेको छ ।
जमीम हत्याभन्दा केहीअघि मात्रै २०६६ माघ ४ मा गृहमन्त्री भीम रावल आन्तरिक सुरक्षाका तीनवटै निकायका तत्कालीन प्रमुखहरु प्रहरीका रमेश चन्द ठकुरी, सशस्त्रका सनत बस्नेत र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अशोकदेव भट्टलाई साथै लिएर भारत भ्रमणमा गएका थिए । त्यस बेला रावलले आफ्ना भारतीय समकक्षीका साथै भारतीय गुप्तचर संस्था ‘र’ का महफ्वपूर्ण पदाधिकारीसँग पनि भेट गरेका थिए । त्यस क्रममा भारतीय पक्षबाट जमिम, युनुस लगायतको नामै लिएर तिनले जाली नोट तस्करी जस्ता कतिपय भारतविरोधी गतिविधि गरिरहेको बारे ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । उनीहरुले भनेका थिए, ‘यदि तपाईंहरु यस्ता गतिविधिको नियन्त्रण र त्यसमा संलग्न व्यक्तिमाथि कारबाही गर्न सक्नुहुन्न भने हामी आफै गर्छौं । सक्नुहुन्छ त्यसमा सहयोग गर्नुस्, नसके असहयोग नगर्नुस् ।’ त्यसपछिका घटनाक्रमले भारतीय पक्ष आफैँ कारबाहीमा ओर्लिएको देखाएका छन् । तत्कालीन गृहमन्त्री रावल उपर्युक्त तीन वटै सुरक्षा प्रमुखलाई लिएर चीन भ्रमणमा -२०६६ माघ २३-फागुन ३ सम्म) गएका थिए । त्यसैबीच २०६६ माघ २४ मा जमिम मारिए । पूर्वसहमति अनुरुप नै तत्कालीन गृहमन्त्री र सुरक्षा प्रमुखहरुलाई अप्ठ्यारामा नपार्नका लागि यस्तो समय रोजिएकोसमेत कतिपय जानकारको भनाइ छ ।
अर्को संयोग के थियो भने, त्यस बेला मुस्लिम समुदायकै मोहम्मद रिजवान अन्सारी गृह राज्यमन्त्री थिए । तर गृहमन्त्री रावल गृहको कार्यभार उनलाई नभई तत्कालीन रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीलाई दिएर भारत भ्रमणमा निक्लेका थिए । घटनाक्रम यसरी विकसित भयो, एक महीना नबित्दै गृह राज्यमन्त्री अन्सारीले राजीनामा दिनुपर्यो । बाहिरी रुपमा गृहमन्त्री रावलसँगको व्यक्तिगत टकरावका कारण गृह राज्यमन्त्री अन्सारीले राजीनामा गर्नुपरेको देखिए पनि त्यसको भित्री कारण भने जमिम हत्यामा उनले दिएको अभिव्यक्ति र प्रदर्शन गरेको व्यवहार प्रमुख कारण थियो । जमिमको हत्यालाई उनले ‘अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको आडमा आपराधिक गिरोहबाट गराइएको’ जनाउदै ‘हत्यारा कसको इशारामा परिचालित थिए, छिट्टै सार्वजनिक गर्ने’ बताएका थिए । त्यति मात्र होइन, मुस्लिम समुदायकै हुनुका नाताले उनले जमिमको शवलाई काँधसमेत दिए । यसबाट चिढिएको भारतीय पक्षले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालमाथि गृह राज्यमन्त्री अन्सारीलाई हटाउन दबाव दिएको थियो । प्रधानमन्त्रीले नै राजीनामा मागिसकेपछि अन्सारीसँग अर्को विकल्प थिएन र २०६६ फागुन २६ मा राजीनामा दिए । राजीनामा नदिएको भए प्रधानमन्त्रीले उनलाई बरखास्त गर्ने पक्कापक्की थियो ।
यस्ता गम्भीर प्रकृतिका घटनाको छानबीनका लागि गठन गरिएका आयोगप्रति राज्यका तर्फबाटै उदासीन र असहयोगी व्यवहार प्रदर्शित भएको छ ।सरकारले नै गठन गरेको आयोगलाई सरोकारवाला उच्चपदस्थ सरकारी अधिकृतले सहयोग नगरेको भन्दै एउटा जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा यसरी असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ः
नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार गठित आयोगलाई आवश्यक सहयोग पुर्याउने प्रारम्भिक जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयको रहेकोमा मन्त्रालयबाट यस आयोगप्रति समुचित ध्यान पुर्याइएन । आयोगका पदाधिकारीहरुले टेलिफोन तथा भेटघाटमार्फत आयोगको अवस्था, कामकारबाहीबारे जानकारी गराउँदा पनि गृह मन्त्रालयबाट गरिएको व्यवहारले सहयोगको सट्टा आयोगलाई पूर्ण रुपमा उपेक्षा गरी मनोवैज्ञानिक रुपमा हतोत्साह पार्ने काम भयो । त्यसै गरी आयोगले सुनसरी जिल्लाको स्थलगत भ्रमणको क्रममा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण थापालाई जानकारी गराउदा पनि कुनै प्रकारको सहयोग र सम्पर्क भएन, गरिएन ।
आयोगले काम गर्दा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदार थिए । उपप्रधानमन्त्रीको समेत भूमिकामा रहेका उनको निर्वाचन क्षेत्र सुनसरी हो, जहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सहयोग नगरेको आयोगको गुनासो छ । यसबाट पनि गच्छदारको झुकाव र प्रतिबद्धता कता छ भन्ने सङ्केत मिल्छ । सारमा कुरा के हो भने, राज्य (भारत) प्रायोजित अपराधका शृङ्खलामा मुलुकभित्रकै सुरक्षा निकाय मात्र होइन, उच्च तहको राजनीतिक नेतृत्वले पनि प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहयोग/संरक्षण पुर्याइरहेको छ ।
(अधिकारीको हालै प्रकाशित चक्रब्यूहमा चन्द्र सूर्य पुस्तकको सम्पादित एक अंश)
