| SELL ANNUITY PAYMENT,DONATE YOUR CAR FOR KIDS, ASBESTOS LAWYERS, STRUCTURED ANNUITY SETTLEMENT, ANNUITY SETTLEMENTS, CAR INSURANCE, DONATE CARS IN MA |
|
इटहरी, माघ १९ - भारत नेपाल उच्चस्तरीय जलस्रोत बैठकले सुनसरीको बराहक्षेत्रमा रहेको सप्तकोसी उच्चबाँध बहुउद्देश्यीय आयोजना तथा सुनकोसी स्टोरेज, डाइभर्सन आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्नका लागि दुई वर्ष म्याद थपेकोमा नेकपा–माओवादीले बिरोध गरेको छ ।
नेकपा–माओवादीसम्बद्ध किराँत राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले त्यसविरुद्ध कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । मोर्चाले सुनसरीको इटहरीमा पत्रकार सम्मेलन गरी सप्तकोसी उच्चबाँधसँग सम्बन्धित बाँकी कार्यहरु कुनै पनि हालतमा सम्पन्न हुन नदिने अडान सार्वजनिक गरेको हो ।
भारत सरकारले उच्च महत्व दिँदै आएको सो परियोजनाका लागि हालसम्म नेपालका तर्फबाट रु ९४ लाख र भारतका तर्फबाट रु ६६ करोड खर्च भइसकेको छ । विभिन्न समयमा भएका अवरोधका कारण अध्ययन एवम् अनुसन्धानका काम अझै बाँकी रहेका छन् ।
हाल नेपाल सरकारका तर्फबाट रु दुई करोड ४९ लाख तथा भारत सरकारका तर्फबाट रु एक अर्ब ४० करोड लगानी गरी परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन दुईवर्षभित्र तयार पारिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर, मोर्चाले सबैखाले शक्ति प्रयोग गरेर परियोजनाको काम नै हुन नदिने चेतावनी दिएको छ ।
मोर्चाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष राजेन्द्र किराँतीले भारतद्वारा नेपालमा सञ्चालन हुँदै आएका सबै योजना तथा परियोजनालाई राष्ट्रिय स्वाधीनताका मुद्दासँग जोडेर हेर्ने दृष्टिकोण मोर्चाले बनाएको बताए ।
उनले भारत सरकारले नेपालमा सञ्चालन गरेका धेरै त्यस्ता परियोजनाबाट नेपाली ठगिने क्रम जारी रहेको र नेपालीको हितमा नरहेको सप्तकोसी परियोजनाको काम सबै सरोकारवालाको सहकार्यमा जस्तोसुकै कदम चालेर भए पनि रोकिने जानकारी दावी गरे ।
नेपाल र भारतको उच्चस्तरीय प्राविधिक टोलीले सुनसरीको बराहक्षेत्र, धनुकटाको आहाले र उदयपुरको मैनामैनी क्षेत्रको भूगोललगायतका विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ ।
नेकपा–माओवादीसम्बद्ध किराँत राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले त्यसविरुद्ध कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । मोर्चाले सुनसरीको इटहरीमा पत्रकार सम्मेलन गरी सप्तकोसी उच्चबाँधसँग सम्बन्धित बाँकी कार्यहरु कुनै पनि हालतमा सम्पन्न हुन नदिने अडान सार्वजनिक गरेको हो ।
भारत सरकारले उच्च महत्व दिँदै आएको सो परियोजनाका लागि हालसम्म नेपालका तर्फबाट रु ९४ लाख र भारतका तर्फबाट रु ६६ करोड खर्च भइसकेको छ । विभिन्न समयमा भएका अवरोधका कारण अध्ययन एवम् अनुसन्धानका काम अझै बाँकी रहेका छन् ।
हाल नेपाल सरकारका तर्फबाट रु दुई करोड ४९ लाख तथा भारत सरकारका तर्फबाट रु एक अर्ब ४० करोड लगानी गरी परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन दुईवर्षभित्र तयार पारिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर, मोर्चाले सबैखाले शक्ति प्रयोग गरेर परियोजनाको काम नै हुन नदिने चेतावनी दिएको छ ।
मोर्चाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष राजेन्द्र किराँतीले भारतद्वारा नेपालमा सञ्चालन हुँदै आएका सबै योजना तथा परियोजनालाई राष्ट्रिय स्वाधीनताका मुद्दासँग जोडेर हेर्ने दृष्टिकोण मोर्चाले बनाएको बताए ।
उनले भारत सरकारले नेपालमा सञ्चालन गरेका धेरै त्यस्ता परियोजनाबाट नेपाली ठगिने क्रम जारी रहेको र नेपालीको हितमा नरहेको सप्तकोसी परियोजनाको काम सबै सरोकारवालाको सहकार्यमा जस्तोसुकै कदम चालेर भए पनि रोकिने जानकारी दावी गरे ।
नेपाल र भारतको उच्चस्तरीय प्राविधिक टोलीले सुनसरीको बराहक्षेत्र, धनुकटाको आहाले र उदयपुरको मैनामैनी क्षेत्रको भूगोललगायतका विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ ।
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !